काठमाडौ, भाद्र १३ - प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बुधबारदेखि माओवादी लडाकुको पुनः वर्गीकरण प्रारम्भ गरिने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले उक्त कुरा मंगलबार पाँच बुँदे सहमति कार्यान्वयन, अनुगमन विशेष समिति बैठकमा बताएको बैठकपछि समितिका सदस्य एवम् काँग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले बताए ।
प्रधानमन्त्रीले सेनासमायोजन विशेष समितिमा हेरफेर भएपछि उक्त समितिको निर्णयअनुसार लडाकुहरुको सङ्ख्या निर्धारण, मापदण्ड र प्रारुप प्याकेजमा टुङ्गो लगाइने बैठकलाई जानकारी दिएका थिए ।
गत जेठ १४ गते संविधानसभाको म्याद थप्ने क्रममा प्रमुख तीन दलबीच भएको पाँचबुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि अनुगमन गर्न सभामुख सुवास नेम्बाङको संयोजकत्वमा संसदमा रहेका दलहरुको प्रतिनिधित्व गरी सो निर्णय समिति गठन गरिएको थियो ।
सो समितिले आफ्नो कामको समीक्षा गर्दै समितिको मंगलबार अन्तिम बैठक बसेको हो । समितिको म्याद यही भदौ १४ गतेसम्म तोकिएको थियो ।
बैठकमा सदस्यहरुले शान्ति प्रक्रियाको अनुगमनका लागि संसदबाट संसदीय अनुगमन समिति गठन गर्नुपर्ने सुझाव राखेको थियो ।
माओवादीको स्थायी समिति बैठकले पनि मंगलबार दिउँसो बुधबार विशेष समिति बैठक गरी लडाकुको पुनवर्गीकरण गर्ने टोली पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
काठमाडौ, भाद्र १३ - मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि आफ्ना पार्टीको मन्त्री चयन गर्ने जिम्मा माओवादी स्थायी समितिले शीर्ष तीन नेतालाई दिएको छ । मंगलबार बसेको बैठकमा विवाद भएपछि नेताहरुलाई जिम्मा दिएको हो ।
प्रबक्ता दीननाथ शर्माका अनुसार प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उपाध्यक्ष मोहन बैद्यलाई मन्त्री छान्ने जिम्मा दिएको हो ।
मन्त्री बन्नका लागि माओवादी भित्र धेरै नाम आएको तथा दावी धेरै भएपछि विवाद बढेको हो । सोमबार बसेको बैठकमा पनि विवाद भएपछि सहमति हुन नसकेपछि मंगलबार स्थायी समितिको बैठक डाकिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद बिहीबारसम्ममा बिस्तार भइसक्ने पनि प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए ।
यसैगरी समितिको बैठकले बुधबार बिहान सेना समायोजन विशेष समिति बैठक गरी लडाकुको पुनवर्गीकरण गर्ने टोली पठाउने पनि निर्णय गरेको छ ।काठमाडौ, भाद्र १३ - ठमेलस्थित एक होटलमा राखिएको अपहरितलाई मुक्त गराउने क्रममा मंगलबार दिउँसो प्रहरी र अपहरणकारीबीच गोली हानाहान भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीको गोली लागि एक जना अपहरणकारी घाइते भएका छन् भने प्रहरी तर्फ केही भएको छैन । घाईते शितल तुलाधरलाई प्रहरीले अस्पताल लगेको छ ।
दुई दिने देखि अपहरणमा परेका सिंगापुरमा ब्यवसाय गर्ने गोविन्द बहादुर कार्कीलाई शकुसल उद्दार गरिएको छ ।
कार्कीलाई अपहरण गरेर ठमेलस्थित होटेल शैलुनमा राखेको जानकारी पाएपछि उद्दार गर्न पुगेको महानगरिय प्रहरी अनुसन्धान शाखाका प्रहरी माथि गोली प्रहर गरेपछि प्रहरीले जवाफी फायरिङ् गरेको जनाएको छ ।
प्रहरीले अपहरणमै संलग्न अन्य दुई जना कुशल शाक्य र आशिश मुखियालाई पक्राउ गरेको जनाएको छ । उनीहरुले कार्कीलाई होटलको सातौं तलामा रहेको ५०२ नम्बरको कोठामा राखेको बताइएको छ ।
नयाँ दिल्ली, भाद्र १३ - माओवादीका उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री चुनिएपछि नेपालमा व्यक्त गरिएको जस्तै आशा र खुसीको माहोल भारतमा पनि देखिएको छ ।
उनले अध्ययन गरेको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयूका हषिर्त प्राध्यापक तथा विद्यार्थीमात्रै होइन, भारत सरकार, अनुसन्धान संस्था तथा राजनीतिज्ञहरूले पनि प्रमुख कार्यकारी पदमा भट्टराईको चयनपछि नेपालमा शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियाले गति लिने आशा व्यक्त गरेका छन् ।
'प्रधानमन्त्रीमा भट्टराई निर्वाचित हुनु नेपाली राजनीतिका लागि ज्यादै सराहनीय विकास हो । भट्टराईको व्यक्तिगत छवि पनि राजनीतिक स्थायित्व कायम राख्न सहयोगी हुनेछ,' भारत सरकारको लगानी रहेको अनुसन्धान संस्था इन्स्िटच्युट फर डिफेन्स् स्टडज एन्ड एनलाइसेसका दक्षिण एसियाली विज्ञ अशोक बेहुरियाले भने ।
बेहुरिया जस्तै आशावादी देखिएका सरकारी स्रोतहरूले शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन भट्टराई सरकारलाई जस्तोसुकै सहयोग दिन भारत तयार रहेको बताए । प्रधामन्त्री मनमोहन सिंहले पनि भट्टराईलाई लिखित पत्र पठाउँदै नेपाली जनताको लोकतान्त्रिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नका लागि सहयोग दिन भारत तयार रहेको उल्लेख गरेका थिए ।
'केही वर्षयताका राजनीतिक घटनाक्रम विवेचना गर्दा, माओवादीलाई पनि साथ नहिँडाई अवरुद्ध प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन भन्ने भारतले महसुस गरेको छ,' स्रोतले भन्यो ।
त्यो भन्दा एक कदम अघि बढ्दै भारतका परिचित प्राध्यापक एसडी मुनीले ट्वीटरमा लेखेका छन्, 'मधेसी समूहहरूको सहयोगमा भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बन्न दिएर भारतले बुद्धिमत्तापूर्ण काम गरेको छ ।'
नेपालको स्थायित्व माओवादीमा निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै उनले थपेका छन्, 'भट्टराईको जित एउटा निर्णायक विन्दु हो । अब उनको प्रमुख प्राथमिकता लडाकुहरूको समायोजनसम्बन्धमा माओवादीले गरेको वाचा लागू गर्नुमा हुनुपर्छ ।'
बेहुरिया र मुनीका भनाइमा सहमति जनाए पनि विभिन्न दलका नेताहरुले भट्टराईको जितलाई भिन्न ढंगबाट विश्लेषण गरेका छन् ।
'पछिल्लो राजनीतिक घटना क्रममा भारतले तटस्थ भूमिका निर्वाह गरेको कुरा भट्टराईको चयनबाट प्रस्ट भएको छ । भारतमाथि लाग्ने गरेको हस्तक्षेपकारी भूमिकाको आरोप यो घटनाले कम गर्नेछ,' नाम नबताउने सर्तमा सत्तारूढ दलका एक जना वरिष्ठ नेताले भने ।
अनुसन्धानदाता बेहुरियाले पनि माओवादीलाई सत्तामा आउन दिन भारत चाहँदैन भन्ने आशंका भट्टराईको जितले हटाएको दाबी गरे । 'यो आंशका अब हटेकाले भारतले नेपालमा थप रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ,' उनले टिप्पणी गरे ।
भट्टराईले निमन्त्रणा पाए, खनालले पाएनन्
नेपालमा नयाँ प्रधानमन्त्री चुनिएपछि भारतीय समकक्षीले फोन वा लिखित पत्रमार्फत बधाई दिने र भारत भ्रमणको निम्तो दिने अघोषित चलन छ । यद्यपि एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल छ महिनाअघि प्रधानमन्त्री चुनिँदा उनले फोन र पत्रमार्फत बधाई त पाए तर पत्रमा भ्रमणको निमन्त्रणाबारे एक शब्द उल्लेख थिएन । फलतः भारत भ्रमण गर्ने व्यग्र चाहना हुँदाहुँदै पनि खनाल नयां दिल्लीको निम्तो नपाई सत्ताबाट बाहिरिने थोरै प्रधानमन्त्रीमा पर्न गए । त्यसविपरीत भट्टराईलाई भने भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले लिखित बधाई सन्देशमा नै भारत भ्रमणको निम्तो दिए ।
जेएनयूमा खुसीको माहोल
यसैबीच भट्टराई प्रधानमन्त्री चुनिएपछि जेएनयूका प्राध्यापकहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन् । 'एक ताका क्याम्पसमा आफ्ना साथी रहेका व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएको सुन्दा ज्यादै खुशी लाग्यो,' जेएनयुस्थित अन्तर्राष्टिय सम्बन्धका प्राध्यापक कमल मित्र चिनोयले कान्तिपुरसँग भने । उनले भट्टराई दृढ इच्छाशक्तिसहितको अतुलनीय विद्यार्थी भएको सम्झना गरे ।
प्राध्यापकहरूमात्रै नभई विद्यार्थीहरूले पनि भट्टराईको चयनप्रति खुसी जनाएका छन् । ुनेपालीमात्रै नभई विदेशी विद्यार्थीहरू पनि जेएनयूका पुराना विद्यार्थी प्रधानमन्त्री भएको सुन्दा प्रफुल्ल छन्,' पीएचडीमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थी प्रमोद जयसवालले भने । विद्यार्थीहरूका फेसबुक र ट्वीटर आईडी पनि भट्टराईको जितसम्बन्धी प्रतिक्रियाले भरिएका छन् ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमको अनौठो कभरेज
नेपालका घटनाक्रमलाई कमै प्राथमिकता दिने भारतीय सञ्चारमाध्यमले भट्टराईको चयनलाई भने अनौठो स्थान दिए । कतिपय प्रमुख पत्रपत्रिकाका अग्रपृष्ठमा पनि भट्टराईको समाचारले स्थान पायो । केहीले लगभग पूरा पेजको समाचार पनि छापेका थिए । यस्तै, पत्रपत्रिकाहरूले खासगरी नेपाल भारत द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधार्न भट्टराई समक्ष रहेका चुनौतीबारे पनि उल्लेख गरेका छन् । 'जेएनयूका विद्वान् नेपालका नयाँ माओवादी प्रधानमन्त्री' शीर्षकमा समाचार छापेको टाइम्स् अफ इन्डियाले लेखेको छ, 'भारतसँगको सम्बन्धलाई लिएर यसअघि नरम देखिए पनि उनको सरकार दक्षिणी छिमेकीप्रति अनुदार छैन भन्ने विश्वास दिलाउन भट्टराईले कडा मेहनत गर्नुपर्नेछ ।'
काठमाडौ, भाद्र ११ - ६५ सभासद बोकेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा विभाजित हुने संकर्त देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीका दुई उम्मेदवारमा एकमत हुन नसकेपछि मोर्चा आबद्ध दलहरू मतदानमा आ-आफ्नै ढंगले प्रस्तुत स्थितिमा पुगेका हुन् । यद्यपि मोचर्ाका नेताहरूले शनिबार रातिसम्म पनि आफूहरू एकठिक्का भएको दाबी गर्न छाडेका छैनन् ।
मोर्चामध्येको फोरम गणतान्त्रिक, तमलोपा नेपाल र सद्भावनाले माओवादी उम्मेदवार बाबुराम भट्टराईका पक्षमा उभिने संकेत दिएका छन् । उनीहरूले मधेस मुद्दाका साथै शान्ति प्रक्रिया र संविधानमा कांग्रेसका तुलनामा माओवादी धेरै लचिलो भएको बताएका छन् । गणतान्त्रिकसँग १२, तमलोपासँग ९ र सद्भावनासँग पाँच सभासद छन् । यस्तै मोर्चा बाहिरको ११ सभासद रहेको फोरम नेपाल र चार सभासद रहेको संघीय सद्भावना पहिलेदेखि नै माओवादी पक्षमा छन् । यसैगरी चार सभासद रहेको माले समाजवादी, पाँच सभासद भएको संयुक्त, दुई सभासद रहेको एकीकृत, दुई सभासद नै रहेको जनमुक्ति, चार सभासद भएको नेमकिपा, एक सभासद रहेको नेपाः पार्टी र स्वतन्त्र बबन सिंह पनि माओवादीका पक्षमा छन् । एक सभासद फरार भएकाले माओवादीसँग आफ्नै सभासद संख्या २ सय ३५ मात्र
छ । यी दलसहित माओवादीका पक्षमा २ सय ९५ मत स्पष्ट रूपमा देखिएको छ ।
संसद्मा ५ सय ९४ सभासद छन् । निर्वाचित हुन कम्तीमा २ सय ९८ मत आवश्यक पर्छ ।
मोर्चा घटकको फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष जेपी गुप्ताले कांग्रेस मधेसप्रति कहिल्यै सकारात्मक नभएको तर माओवादी सकारात्मक भएकाले भट्टराईलाई सहयोग गर्ने बताए । 'कांग्रेस र एमालेले जहिले पनि मधेसलाई लत्याएका छन्,' उनले शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरी भने, 'माओवादीले प्रस्तावमा केही सुधार गरे भट्टराईलाई सघाउँछौं ।' उनले कांग्रेसले माओवादीलाई बाहिर राख्न चाहेको उल्लेख गर्दै त्यसो गरे शान्ति र संविधान पूरा नहुने जिकिर गरे ।
पार्टी लचक नदेखिए पनि मोर्चाभित्रका दलहरू तमलोपा र फोरम लोकतान्त्रिकका धेरै सभासदहरू आन्तरिक बैठकमा भट्टराईका पक्षमा उभिएका छन् ।
लोकतान्त्रिकमा शरतसिंह भण्डारीलगायत सभासदहरू र तमलोपामा जितेन्द्र सोनललगायत सभासदहरूले पार्टीका बैठकहरूमा भट्टराईलाई समर्थन गर्न चर्को लबिङ गरेका थिए ।
उता, मोर्चाअन्तर्गत २८ सभासद भएको फोरम लोकतान्त्रिक र १० सभासद रहेको तमलोपाले भने कांग्रेस उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलका पक्षमा देखिएका छन् । माओवादीलाई मतदान गर्न नसक्ने देखिएकाले पौडेललाई ससर्त सघाउने बताएको एमालेसँग १ सय ५ सभासद छन् । । यसैगरी ८ सभासद रहेको राप्रपा, ५ सभासद भएको माले, ४ सभासद रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा, ४ सभासद नै रहेको राप्रपा नेपाल, ३ सभासद रहेको राजपा, एक/एक सभासद रहेका तीनवटा पार्टीहरू लोकतान्त्रिक समाजवादी, समाजवादी प्रजातान्त्रिक र परिवार दल पनि कांग्रेसको पक्षमा छन् । कांग्रेस आफैंसँग भने १ सय १४ सभासद छन् । त्यसैले कांग्रेसका पक्षमा २ सय ८४ मत स्पष्ट देखिएको छ ।
एक/एकजना सभासद बोकेका दलित जनजाति, संघीय लोकतान्त्रिक र स्वतन्त्र सदरुल मियाँ हक सम्मिलित मोचर्ाले कसलाई मत दिने भन्ने
विषयमा आइतबार निर्णय गर्ने मियाँले बताए ।
निर्णय लिने अधिकार अध्यक्षहरूलाई
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले गठबन्धनअन्तर्गतका आफ्ना पाँचै दलका
अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री निर्वाचन संयुक्त निर्णय लिने विशेषाधिकार दिएको छ । मोर्चाको शनिबार बसेको बैठकले अध्यक्षलाई यस्तो अधिकार दिएको हो ।
'बैठकले आफ्नो पाँचै जना अध्यक्षलाई मतदानबारे निर्णय लिने अधिकार दियो,' मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामेश्वर राय यादवले कान्तिपुरसँग भने ।
स्रोतका अनुसार मोर्चाको बैठकमा माओवादीलाई समर्थन गर्ने तर सरकारमा संलग्न नहुने कुरासमेत उठेको थियो । तर यसमा मोर्चाका प्रभावशाली नेताहरू सहमत भएनन् । ती नेताहरूले 'सहभागी नहुने भए सरकार बनाउनुको औचित्य नहुने'
बताएका थिए ।
मोर्चाभित्र भट्टराईलाई समर्थन गर्ने पक्ष बलियो देखिएको छ । 'माओवादीले आफ्नो प्रस्तावमा सुधार गरोस् भन्ने कुरा उठेको छ,' स्रोतले भन्यो, 'केही बाह्य दबाबले पौडेलतर्फ समर्थन गर्ने आवाज पनि आएका छन् ।' शनिबार साँझसम्म मोर्चामा माओवादीप्रतिको
झुकावमा कुनै कमी नदेखिएको स्रोतले दाबी गर्यो ।
आइतबार बस्ने बैठकबाट मोर्चाले निर्णय लिने तमलोपा नेपालका अध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद यादवले बताए । उनले मधेस मुद्दामा कांग्रेसको दाँजोमा माओवादी बढी सकारात्मक रहेको समेत बताए । 'कांग्रेसमा लचकता छैन, उसले मधेस र संघीयताबारे प्रस्ट विचार पनि राख्न सकेको छैन,' सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले भने, 'माओवादी संघीयताप्रति बढी प्रस्ट भइसकेको छ । शान्ति प्रक्रियाबारे हामी दबाब बनाइरहेका छौ ।'
काठमाडौं, भाद्र १० - साँझसम्ममा शान्ति प्रक्रियाबारे माओवादीबाट थप लचिलो प्रस्ताव नआए एमालेले कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने भएको छ ।
पार्टी मुख्यालयमा शनिबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले माओवादीबाट लचिलो प्रस्ताव नआए कांग्रेसलाई शर्तसहित समर्थन गर्ने निर्णय गरेको उपाध्यक्ष अशोककुमार राईले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए ।
'हाम्रो जोड अहिले पनि राष्ट्रिय सहमति नै हो, यो बिना शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण पूरा हुन सक्दैन भन्नेमा हामी दृढ छौं,' राईले भने, 'शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्ने आधार भए माओवादीलाई समर्थन गर्ने हाम्रो व्यग्रता थियो, तर उसको पछिल्लो प्रस्ताव पहिलेभन्दा झन् बढेर आएकाले जटिलता आयो ।'
माओवादी अझै पनि लचिलो भएर आए उसैलाई समर्थन गर्न सकिने एमालेको निर्णय छ । 'माओवादीले अझै पनि शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्ने आधार प्रस्तुत गरे हामी पहिलेकै अवस्थामा हुन्छौं,' उनले भने ।
एमालेले कांग्रेस उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गर्न पनि तीन शर्त अघि सारेको छ । उसले शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्ने समयबद्ध तालिका, संविधानसभाबाटै संविधान निर्माण र बजेट कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने शर्त राखेको छ ।
आइतबार हुने निर्वाचनमा माओवादीले बाबुराम भट्टराई वा कांग्रेसले रामचन्द्र पौडेललाई उम्मेदवार बनाएको छ । एमाले निर्णयपछि पौडेललाई केही सहज भए पनि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले समर्थन नगरेसम्म बहुमत पुग्दैन ।
स्थायी कमिटी बैठकअघि बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एमाले वार्ता टोलीले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग छलफल गरेको थियो । संविधानसभामा एमालेका १ सय ८ सभासद् छन् ।
बैठकका निर्णय
आज २०६८/०५/१० गते पार्टी अध्यक्ष क. झलनाथ खनालको अध्यक्षतामा नेकपा (एमाले) स्थायी कमिटीको बैठक बस्यो । बैठकले “शान्ति प्रकृया, संविधान र सकारबारे एनेकपा (माओवादी) को प्रस्ताव एवं प्रतिवद्धता” र राजनीतिक दलहरुवीच सम्पन्न वार्ताहरुका सन्दर्भमा समीक्षा गर्नुका साथै २०६८/०५/११ गते हुने प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनका सन्दर्भमा छलफल गरी सर्वसम्मतिका साथ निम्न निर्णय गरेको छः
१. नेकपा (एमाले) निरन्तर राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा रहँदै आएको छ । पाँच वुँदे सहमति अनुसार राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि मार्गप्रसस्त गर्न हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री क. झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्रीको पदवाट साउन २९ गते राजिनामा दिनुभएको थियो । तर सहमतिको सरकार गठन हुन नसकेको र वहुमतीय सरकार गठनको प्रकृया अघि वढेको अवस्थामा कुनै एक उमेद्वारको पक्षमा उभिनुपर्ने ब्यवस्थापिका-संसदको नियमावलीको वाध्यात्मक व्यवस्था अनुरुप नेकपा (एमाले)ले कुनै एक उमेद्वारका पक्षमा उभिनुपर्ने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर अघि वढ्ने निर्णय गरेको छ ।
२ प्रधानमन्त्रीपदको निर्वाचनका सन्दर्भमा नेकपा (एमाले)को मुख्य सरोकार दिगो शान्ति र लोकतान्त्रिक संविधान हो । कसको नेतृत्वमा सरकार गठनगर्ने भन्ने प्रश्नलाई हामीले शान्ति र संविधानको कार्यभारसंग अविभाज्य रुपमा जोड्न चाहन्छौं । हामीले निरन्तर शान्ति प्रकृयाका विद्यमान मतभेदका बिषयहरुमा राजनीतिक दलहरुका बीचमा सहमति होस् र त्यसको कार्यान्वयनमा एकिकृत नेकपा (माओवादी)का तर्फवाट सुनिश्चीत आधार तयार होस् भन्ने प्रस्ताव राख्दै आएका छौ । त्यस्तो स्थितिमा उसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन सक्ने समेत हाम्रो प्रस्ताव रहेको हो । तर एनेकपा (माओवादी) शान्ति प्रकृयाका सन्दर्भमा आफ्नो पूर्व मान्यतावाट समायोजनको मोडालिटि, कार्यक्षेत्र निर्धारण, दर्जा निर्धारण, संख्या निर्धारण, पुनःस्थापित हुने लडाकुहरुको लागि पुनस्थापना प्याकेज लगायत अनेक बिषयहरुमा पछि हटेको छ र शान्ति प्रकृयालाई थप जटिल बनाएको छ भन्ने हाम्रो ठहर छ । भाद्र ८ गते एनेकपा (माओवादी)का तर्फवाट सार्वजनिक भएको प्रस्ताव एवं प्रतिवद्धता त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।
३ बैठकले आज २०६८ भदौ १० गतेसम्म पनि एनेकपा (माओवादी) को तर्फबाट प्रमुख राजनीतिक दलहरुलाई मान्यहुने गरी शान्ति प्रकृयाका सम्वन्धमा लिखित सहमती गर्न र त्यस्तो सहमती कार्यान्वयनको सुनिश्चितता प्रस्तुत गर्न तयार नभएको खण्डमा नेकपा (एमाले) ले भोली भदौ ११ गते हुने प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारको पक्षमा मतदानगर्ने निर्णय गरेको छ । शान्ति प्रकृयाले पूर्णता पाउनासाथ सरकारको नेतृत्वका निम्ति एनेकपा (माओवादी)को दावीप्रति हाम्रो पार्टी सकारात्मक रहने कुरा पुनः स्पष्ट गर्न चाहन्छौ ।
४ बैठकले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको पक्षमा मतदान गर्नुपूर्व नेपाली कांग्रेससंग देहायका विषयमा लिखित सहमती प्राप्तगर्ने निर्णय समेत गरेको छः
शान्ति प्रकृयालाई सार्थक निष्कर्समा पुर्याउन र संविधानसभाका माध्यमवाट लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणका निम्ति प्रभावकारी कदम चाल्न,
कुनैपनि खालको अतिवादका विरुद्ध लोकतन्त्र, शान्ति, लोकतान्त्रिक संविधान, मानव अधिकार, सुशासन, सामाजिक –आर्थिक रुपान्तरण र संवैधानिक व्यवस्थाको निरन्तरताका पक्षमा दृढताका साथ उभिन,
संक्रमणकालिन अवस्थामा उत्पन्न भएका र हुनसक्ने सवैप्रकारका चुनौतीहरुलाई सहमतिका साथ समाधान गर्न,
संसदमा प्रस्तुत आर्थिकवर्ष २०६८-२०६९ को वजेटलाई विधि र प्रकृयाअनुरुप अन्तिम रुप दिन र
उपरोक्त बमोजिमको भूमिका निर्वाह नभएको अवस्थामा सरकारको नेतृत्व छोड्नु पर्ने छ ।
...............
युवराज ज्ञवाली
सचिव
केन्द्रीय सचिवायकाठमाडौ, श्रावण १९ -
माओवादी लडाकुको रेखदेख, समायोजन तथा पुनस्थापना विशेष समितिले केही माओवादी नेताको सुरक्षामा बाँकी रहेका लडाकु र हतियारलाई एक साता भित्र फिर्ता पठाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
माओवादी अध्यक्षलगायतका केही नेताको सुरक्षामा खटिएका लडाकु र हतियार फिर्ता गरिएपनि मोहन बैद्य पक्षका नेताहरुले भने फिर्ता गर्न मानेका छैनन् ।
हालै सभामुख सुभाष नेम्वाङको संयोजकत्वमा रहेको पाँच बुंदे सहमति कार्यान्वयन अनुगमन समितिले एक साता भित्र माओवादी नेताहरुको सुरक्षामा खटिएका बाँकी लडाकु र हतियार पनि फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो । बिशेष समितिको बिहीबार बसेको बैठकले उक्त निर्देशन कार्यन्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो ।
त्यसैगरी बिशेष समितिले एक साता भित्र लडाकुको समायोजन र पुनस्थापना बारे स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर शान्ति प्रकृया अगाडी बढाउने निर्णय गरेको पनि बिशेष समितिका संयोजक प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले संवाददाताहरुलाई जानकारी दिए ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री खनाल, माओवादीका बर्षमान पुन, काँग्रेसका डा. रामशरण महत, मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) का जेपी गुप्तालगायत सहभागी थिए ।काठमाडौ, श्रावण १९ - चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको निमन्त्रणामा नेपाली सेनाका व्यवस्था तथा युद्धकार्य महानिर्देशक उपरथी श्री दमनबहादुर घलेको नेतृत्वमा सात सदस्यीय टोली बिहीबार त्यसतर्फ गएको छ ।
पाँच दिने सद्भावना भ्रमणका टोलीले ल्हासास्थित तिब्बत मिलिटरी कमान्ड र चेण्डुस्थित चेण्डु मिलिटरी कमान्डको अवलोकनका साथै चिनियाँू जनमुक्ति सेनाका उच्च पदस्थ सैनिक अधिकारीसँग भेटघाट गर्ने सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले जनाएको छ ।
भ्रमणदललाई नेपालस्थित चिनियाँ सैनिक सहचारी वरिष्ठ कर्नेल चेङ जिहोङ र नेपाली सेनाका रथीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्षमा बिदाइ गरेका थिए । सैन्य टोली साउन २४ मा र्फकनेछ ।नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पुर्व केन्द्रिय अध्यक्ष चण्डीराज ढकाल र विनोदबहादुर श्रेष्ठले पुर्वाञ्चलको विकासका लागि अरुण ३ परियोजना निर्माण जरुरी भएको बताउनु भएको छ । उहाहरुले अरुण ३ निर्माण भए संखुवासभा पुर्वाञ्चलको व्यापारीक केन्द्रहुने वताउनु भयो । संखुवासभा उद्योग वाणिज्य संघको दशौ जिल्ला साधारणसभाको उद्घाटन गर्दै पुर्व अध्यक्ष ढकालले यो क्षेत्रमा भएको श्रोत र साधन प्रयोगमा ल्याउन नसकिएको वताउनु भयो । श्रोत र साधनमात्रै प्रयोगमा ल्याउन सके उद्यमशील युवाहरु वेरोजगारी वस्नु नपर्ने उहाको भनाई थियो ।
अर्का पुर्व अध्यक्ष श्रेष्ठले धनकुटा हुदै संखुवासभा जोडीएको कोशी राजमार्ग कालोपत्रे गर्न सकेमात्रै पनि यहा भएका सामाग्रीहरु शहरी क्षेत्रमा पु¥याउन सकिने वताउनु भयो । कोशी राजमार्ग खोल्न नेपाल भारत र चीनको रणनितीको विकास आवश्यक भएको छ । उहाले भन्नु भयो सरकारी, सहकारी र नीजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक छ ।
कार्यक्रममा पुर्वाञ्चल अध्यक्ष किसोर प्रधान, उद्योग संगठनका अध्यक्ष दिनेश गोल्छा, उपाध्यक्ष मुकेस उपाध्याय, उद्योग संगठनका कार्यकारी अधिकृत सोम अधिकारी, भोजपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष डम्बरवहादुर श्रेष्ठ, तेह्रथुम अध्यक्ष सभा पौडेल लगायतका व्यापारीहरुले चीनको तिव्वत नाका जोडिएर पनि संखुवासभा बिकास निर्माणमा पछि परेको वताउनु भयो ।
कार्यक्रममा एकिकृत माओबादीका राजेन्द्र थापा, कांग्रेसका महेश थपलिया, एमालेका खड्ग राई, राष्ट्रिय शक्ति प्रजातन्त्र पाटीका चन्द्र घुण्डे, विन्दा तामाङ, राप्रपा नेपालका हरिवहादुर कार्की, जनमुक्तिका भरत लङछवा लगायतले नीजि क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी कैलासनाथ खरेलले आफु जिल्लामा बसुन्जेल व्यापारीहरुलाई सहयोग गनेृ बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा निवर्तमान अध्यक्ष श्यामसुन्दर उदासले २०४९ सालमा स्थापना भएको वाणिज्य संघ दशौ साधारणसभा सम्म आईपुग्दा सम्म गरिएको प्रगतीका बारेमा वताउनु भयो । दशौ साधारणसभाको उद्घाटन पुर्व केन्द्रिय अध्यक्ष चण्डीराज ढकाल र विनोदबहादुर श्रेष्ठले गर्नु भएको थियो भने कार्यक्रम महासचिब सरोज वज्राचार्यले संचालन गर्नु भएको थियो । साधारणसभाले २३ सदस्यिय नया कार्यसमिति चयन गरेको छ । अध्यक्षमा अनन्तकुमार गौली निर्विरोध निर्वाचित हुनु भएको छ ।
प्रथम उपाध्यक्षमा युवराज शाक्य, दितिय उपाध्यक्षमा कृष्णभगत प्रधान , महासचिबमा सरोजकुमार वज्राचार्य, सचिबमा डेगराज बस्नेत, कोषाध्यक्षमा सुमन शाक्य र सहकोषाध्यक्षमा रमेश श्रेष्ठ पनि निबिरोध निर्बाचित हुनु भएको निर्वाचन अधिकृत गुरुङले वताउनु भयो ।
कार्यक्रममा संघमा उत्कृष्ठ काम गरेको भन्दै कार्यकारी अधिकृत रमेश भट्टराई, यसोदा अधिकारी, सुजन वज्राचार्य, पदम बिक र नबिन चर्माकारलाई पनि प्रशंसा पत्र दिईएको थियो । त्यस्तै निर्वाचन अधिकृत टिकाराम गुरुङ र सुर्य बुढाथोकीलाई पनि प्रशंसा पत्र वितरण गरिएको छ ।
नव निर्वाचित कार्यसमितिलाई आजै एक कार्यक्रम विच पुर्व केन्द्रिय अध्यक्ष चण्डीराज ढकाल, विनोदबहादुर श्रेष्ठ र पुर्व अध्यक्ष श्यामसुन्दर उदासले प्रमाणपत्र वितरण गर्दै वधाई दिनु भयो ।
नवनिर्बाचित अध्यक्ष गौलीले नयाँ कार्यसमिति गठन गर्न सहयोग गर्नुहुने सवै व्यापारी र सुभचिन्तकहरुलाई धन्यवाद दिनु भयो । पुर्व केन्द्रिय अध्यक्ष चण्डीराज ढकाल, विनोदबहादुर श्रेष्ठले संखुवासभा उद्योग वाणिज्य संघको ३ तले पक्कि भवनको समेत उद्घाटन गर्नु भयो । भवन १४ लाख ८५ हजारको लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको हो । भवन निर्माणका लागि जिल्ला बिकास समिति संखुवासभाले २ लाख रुपैया सहयोग गरेको थियो ।