रविन्द्र र मातृकाजस्ताले पार्टी छाडेकै राम्रोः गजुरेल

साँचो बुझाउने निर्णय विरुद्ध वैद्यपक्षधर आन्दोलनमा

काठमाडौ, भाद्र १६ - हतियार राखिएको कन्टेनरको साँचो विशेष समितिलाई बुझाउने निर्णयका विषयमा माओवादी भित्र तिव्र मतभेद देखिएको छ । उपाध्यक्ष मोहन वैद्यपक्षधर संस्थापनपक्षको उक्त निर्णय विरुद्ध सडकमै ओर्लिएका छन् ।

वैद्य पक्षधरले शुक्रबार बिहान साढे ९ देखि साढे १० बजेसम्म राजधानी काठमाडौं लगायत मुलुकका विभिन्न भागमा चक्का जाम गरेको छ । वैद्यले उक्त निर्णय आत्मघाती भएको बताएका छन् । उक्त निर्णय अबिलम्ब खारेज हुनुपर्ने वैद्यपक्षको माग छ । वैद्यपक्षको तिव्र बिरोधकाबीच बिहीबार सात मध्ये चार शिविरमा रहेको कन्टेनरको साँचो विशेष समितिलाई बुझाइएको छ ।

यसैबीच, पार्टीभित्र देखिएको विवाद समाधान गर्न बोलाइएको स्थायी समिति बैठक पनि वैद्यले बहिष्कार गरेका छन् ।

नवलवपरासीको दुम्कौली र बर्दघाटमा वैद्य समर्थकहरुले राजमार्ग अबरुद्ध गरेर प्रर्दशन गरेका छन् । बिरोध प्रर्दशनमा बोल्दै माओवादी बैद्य समुहका जिल्ला नेताहरुले १० वर्षे जनयुद्धको मर्म बिपरित माओवादीका जनसेनालाई आत्मसमर्पण गराउने खोजेको आरोप लगाएका छन् । राजमार्ग अबरुद्ध गरिदा पुर्वपश्चिम हिडेका यात्रु राजमार्गमा अलपत्र परेका छन् ।

पर्वतको शिवालय चोकस्थित पोखरा-बागलुङ राजमार्गमा वैद्य समूहलेएक घण्टा चक्का जाम गरेका छन् । दर्जनौंको संख्यामा रहेका माओवादी कार्यकर्ताले सवारी आगमनमा अबरोध पुर्‍याई चक्का जाम गरेका हुन् ।

माओवादीसँग गुप्ता असन्तुष्ट

काठमाडौं, भाद्र १५ - मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष जेपी गुप्ताले माओवादीले पूर्वसहमति पालना नगरेको भन्दै तीब्र असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले 'अप्रिय' निर्णय लिन सक्नेसमेत चेतावनी दिए ।

तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको भक्तपुर ठिमीस्थित निवासमा मधेसी मोर्चाको बैठकमा सहभागी हुनेक्रममा गुप्ताले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।

'मोर्चा र माओवादीबीच गठबन्धन सुरु गर्दादेखि नै मैले पनि कुरा गरेको थिएँ,' उनले पूर्व प्रतिबद्धताप्रति माओवादी उदाशिन रहेको आरोप लगाउँदै भने, 'त्यस बखतमा भएको 'कमिटमेन्ट' पूरा गरेको छैन । मेरो नजरमा माओवादीले सहमति विथोल्न सुरुवात गर्न लागेको मलाई व्यक्तिगत आभाष भएको छ ।'

माओवादीले शुक्रबारसम्ममा पनि प्रतिबद्धता पालना नगरे अप्रिय निर्णय गर्ने उनको चेतावनी थियो । 'माओवादीले भोलिसम्म पनि मोर्चासँग भएको सहमति पालना नगरे मैले भोलि अर्कै निर्णय लिन सक्छु,' उनले भने ।

स्रोतका अनुसार माओवादी-मोर्चा गठबन्धन बनाउन सक्रिय गुप्ता उपप्रधानमन्त्रीको आश्वासन पूरा नभएकोमा रिसाएका छन् । स्रोत भन्छ, 'उपप्रधानमन्त्री वा राम्रो मन्त्रालय नपाए गुप्ताले कि समर्थन फिर्ता लिन सक्छन् या सरकारमा नजाने निर्णय लिन सक्छन् ।'

गच्छदारलाई पनि चित्त बुझेन

मधेसी मोर्चाबीच मन्त्रालय बाँड्न सक्रिय फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष एवं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदार पनि माओवादीप्रति रुष्ट छन् ।

मोर्चाभित्र सहमति जुटाउन बाँडिएका मन्त्रालयमध्ये एक साट्न गरेको अनुरोध माओवादीले नमानेपछि उनी रुष्ट देखिएका हुन् । उनले मोर्चाको भागमा परेका महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण, कानुन र वातावरणमध्ये एक मन्त्रालयसँग माओवादीको भागमा परेका शिक्षा तथा श्रम मन्त्रालयमध्ये एक साट्न आग्रह गरेका थिए ।

लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको बैठकमा सहभागी हुनुअघि गच्छदारले भने शुक्रबारसम्ममा सहमति हुनसक्ने दाबी गरे । 'हामी सहमतिबाट टुंग्याउछौं । हामीबीच विवाद छैन,' बरु माओवादीमा नै समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'ठूलो पार्टीमा त गाह्रो छ भने हामी पाँच पार्टी छौं, सवैको चित्त बुझाउनुपर्छ, समय त लागिहाल्न नि ।'

मोर्चा बैठक जारी

तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको भक्तपुर ठिमीस्थित निवासमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको बैठक जारी छ ।

मन्त्रिमण्डलमा पठाउने सदस्यहरुको नाम चयन गर्न बैठक बसेको हो । यसअघि भएका बैठक मन्त्रालय बाँटफाटमा विवाद भएपछि निर्णयमा पुग्न सकेका थिएनन् ।

काँग्रेसद्वारा चार बुँदे सहमितको बिरोध

काठमाडौ, भाद्र १३ - काँग्रेसले सरकार निर्माणका लागि माओवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच भएको चार बुँदे सहमतिको बिरोध गरेको छ । मंगलबार बसेको पदाधिकारी बैठकले उक्त सहमतिले शान्ति प्रकृयालाई टुङ्गोमा नपुर्याउने निष्कर्ष निकालेको हो ।

उसले सहमति माओवादी र मोर्चाको सत्ता केन्द्रित स्वार्थबाट तयार भएको आरोप लगाएको छ । 'चार बुँदे सहमति विशुद्ध सत्ता निर्माण गर्न भएको गठबन्धन मात्रै हो, यसले शान्ति प्रकृया र संविधान निर्माणमा ठोस काम अघि बढाउन सक्दैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ’ काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य अर्जुनरनसिंह केसीले भने, 'तर, कांग्रेस यी दुई एजेण्डाका लागि सहयोगी भएर भूमिका निर्वाह गर्ने पक्षमा उभिने छ ।’

चार बुँदेमा माओवादी लडाकुको समायोजन, मोडालिटी, तह निर्धारण जस्ता कुराहरु अस्पष्ट रहेको र राज्यको पुर्नसंरचनाका लागि आयोग बनाउने कुरालाई उपेक्षा गरी संबैधानिक प्रकृयालाई समेत निषेध गर्न खोजिएको काँग्रेसले भनाई रहेको छ ।

‘शान्ति प्रकृया र संधिवान निर्माणलाई टुंगो लगाउने खालेको ठोस र स्पष्ट सहमति भएको छैन’ केसीले थपे, ‘राज्य पुनर्संरचनाको संबैधानिक प्रावधानलाई समेत उपेक्षा गरी संविधान र विधिमाथि ठूलो चूनौति खडा गरिएको छ ।’

काँग्रेसले आन्दोलनबाट पीडित भएकालाई मात्रै नभएर गैह्रराज्य पक्षबाट पीडित भएकालाई पनि क्षतीपूर्ती दिन माग गरेको छ । त्यस्तै विभिन्न अपराधमा मुद्दा चलाईएका व्यक्तिहरुलाई मुद्दा फिर्ता लिई माफी दिने संझौताप्रति विरोध जनाएको छ ।

उसले विधिको शासनलाई चुनौति दिन र अपराधीकरणको प्रवृतितर्फ मुलुकलाई उन्मुख गराउने सहमति भएको भन्दै त्यसको समाधान सत्य निरोपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाएर गरिनु पर्ने माग गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री निर्वाचनका क्रममा पार्टीबाट भएका कमीकमजोरीका बारेमा पनि पदाधिकारी बैठकामा छलफल भएको थियो । पौडेलले पार्टीभित्रकै कमजोरीका कारण काँग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्न नसकेको बताएका थिए ।

कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले समेत पार्टी नेतृत्वमा सरकार बनाउन रचानात्मक भूमिका निर्वाह नगरेको भन्दै केही सदस्यले असन्तुष्टी पोखेका थिए ।

पूर्वमा बन्दले तीज प्रभावित

धरान, भाद्र १३ - सञ्जुहाङ पालुङ्गा समूहको संघिय लिम्बुवान राज्य परिषदले गरेको तीनदिने बन्दले तीज चाडलाई पुर्वका ९ जिल्लामा असर परेको छ । बन्दले घरबाट माईत हिडेका चेलीहरु समस्यामा परेका छन् ।

यातायातका साधन र बजार बन्द भएकाले नजिक माइत रहेका महिलाहरु हिडेर र रिक्सामा गइरहेका छन् । हिन्दु धर्मावलम्बी नारीको महान चाड मानिएको तीजमा बन्द गर्दा मारमा परेको उनीहरुले बताएका छन् । बन्दको दोश्रो दिन आज पनि यातायात पूर्ण रुपमा ठप्प छ । बजार, पसल, कलकारखाना र शैक्षिक संस्था पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।

तोकिएको समयमा संविधान जारी गनपर्नेर्, संविधान मार्फत लिम्बुवान राज्य सुनिश्चित गर्नुपर्ने, शान्ति सुरक्षा कायम गर्नुपर्ने लगायतका राख्दै बन्द आव्हान गरीएको पालुङ्व समूहका सुनसरी अध्यक्ष भूपेन्द्र सुन्दर लावतीले बताए । बन्दले सुनसरी, मोरङ, धनकुटा, संखुवासभा, झापा, इलाम, पााचथर, ताप्लेजुङ लगायतका जिल्लाका जनजीवन प्रभावित भएको छ ।

जेठ १४ पछि ३ महिनामा के-के भए ?

काठमाडौ, भाद्र १३ - १४ जेठमा संविधानसभाको म्याद तीन महिना थपिएपछि संविधानसभाको एउटै बैठक बस्न सकेन । म्याद थप्दा तीन महिनामा संविधानको पहिलो मस्यौदा ल्याउने बुँदासमेत कार्यान्वयन हुन सकेन । संविधान लेखनमा देखिएका विवादमा पनि कुनै सहमति जुटेन । 

विवादित बुँदाहरूको अवस्था म्याद थप्नुअघि जस्तो थियो त्यस्तै छ । विवाद समाधान उपसमिति सदस्य एवं सद्भावनाका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले म्याद थपिएपछि उल्लेख्य उपलब्धि नभएको बताए  । १३ फागुनमा संविधान लेखनमा देखिएका विवाद मिलाउन संवैधानिक समितिले दाहालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति बनाएको थियो ।

म्याद थपपछि उपसमितिका ९ बैठक बसे पनि उत्साहजनक प्रगति हुन सकेन । राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको स्वरूपका विषयमा उपसमितिले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग दुई पटक छलफल गरे पनि सहमति जुटेन ।

राज्य पुनर्संरचनाको सुझाव दिन बनाइने आयोगप्रति मोर्चाले असहमति जनाएको थियो । मोर्चाले राज्य पुनर्संरचना आयोगलाई औचित्यहीन भएको बताएका छन् । माओवादी र मोर्चाबीच आइतबार भएको ४ बुँदे सहमतिमा पनि आयोगको विकल्पका रूपमा राजनीतिक पक्षहरूको सहमतिमा निकासका अन्य मार्गहरू खोजिने उल्लेख छ । उपसमितिले जेठअघि राज्य पुनसर्ंरचनाका विवादित ७८ बुँदालाई २५ वटामा सीमित पारेको थियो । १४ जेठमा म्याद थपिएपछि २६ जेठमा बसेको पहिलो बैठक औपचारिकतामै सीमित भयो भने २७ जेठको बैठकमा उपसमिति संयोजक दाहाल नै उपस्थित थिएनन् ।

संसद्का कानुनी सल्लाहका टेकप्रसाद ढुंगानाका अनुसार जेठ ३१, असार १३, १६, २०, २१ तथा साउन १३ र १५ मा उपसमितिको बैठक बसे पनि कुनै विषयमा सहमति जुटेन ।

म्याद थप भएपछि संवैधानिक समितिका पाँचवटा मात्रै बैठक बसेका थिए । जेठमा दुई, असारमा एक र साउनमा तीनवटा बैठक बसेका थिए । 'सबै औपचारिकतामै सीमित भए,' ढुंगानाले भने । संविधानसभा बैठकले सबै प्रतिवेदन संवैधानिक समितिलाई दिइसकेकाले त्यसको टुंगो लगाउने जिम्मा उसैको हो । संविधानसभाको १२ माघको बैठकले सातवटा र ३ चैतको बैठकले राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिको प्रतिवेदन संवैधानिक समितिको जिम्मा लगाएको थियो ।

दलहरूबीच तीन मुद्दामा सहमति हुन बाँकी छ । ती हुन्- शासकीय स्वरूप, राज्य पुनर्संरचना र निर्वाचन प्रणाली । सहमतीय (प्रत्यक्ष निर्वाचित) राष्ट्रपतीय प्रणाली कि निर्वाचित राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली भन्नेमा विवाद छ । निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत प्रत्यक्ष समानुपातिक कि मिश्रति निर्वाचित वा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भन्ने बुँदा बहसमै

छ । मताधिकार १६ वा १८ कति वर्ष पुगेकालाई कायम गर्नेमा पनि सहमति बाँकी छ । व्यक्तिगत सम्पत्तिमा हदबन्दी तोक्ने/नतोक्ने, हदबन्दी माथिको जग्गा प्राप्त गर्दा राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने/नपर्ने, समग्र सम्पत्तिमा सीमा तोक्ने/नतोक्ने, संविधानको प्रस्तावनामा माओवादी जनयुद्धलगायत सबै आन्दोलनको नाम व्याख्यात्मक टिप्पणीमा राख्ने वा माओवादी जनयुद्ध व्याख्यात्मक टिप्पणीमा पनि नराख्ने भन्नेमा सहमति जुट्न सकेको छैन । आत्मनिर्णयको अग्राधिकार सम्बन्धमा 'मधेसी समुदायको आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वायत्त मधेस प्रदेश र त्यहाँको भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतमाथि अग्राधिकारको हक हुने' बुँदा थप्ने/नथप्नेमा पनि विवाद छ ।

राज्य पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको प्रतिवेदनमा २५ बुँदा टुंगिएका छैनन् । प्रदेश संख्या, नामकरण र सीमांकनलाई कसरी सम्बोधन गर्ने तथा स्थानीय सरकारअन्तर्गत विद्यमान जिल्ला तह रहने/नरहने, प्रादेशिक कानुनसँग स्थानीय तहले बनाएको कानुन बाझिएमा त्यस्ता कानुन स्वतः निष्त्रिmय हुने व्यवस्था राख्ने/नराख्ने लगायतमा विवाद छ ।

जनतलाई राहत दिने कार्यक्रम ल्याउन भट्टराईको निर्देशन

काठमाडौ, भाद्र १३ - प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले जनताले चाँडै राहत महशुश गर्ने गरी कार्ययोजना ल्याउन र सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ राख्न सरकारका उच्च अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।

कार्यभार सम्भालिसकेपछि भट्टराईले मंगलबार सरकारका सचिव र सुरक्षा निकायका प्रमुहरुसंग छुट्टा छुट्टै अन्तक्रिर्या गरेका छन् । सचिवहरुलाई उनले मँहगी,कालावजारी नियन्त्रण गरी उपभोग्य सामाग्री सहज र सुपथ मूल्यमा जनतालाई उपलब्ध गराउने वातावरण बनाउन निर्देशन दिए । कसैको अहिले सरुवा नहुने भन्दै उनले पाएको जिम्मेवारी पूरा नगर्नेलाई कारवाही हुने चेतावनी दिएका छन् ।

त्यसअघि उनले चार वटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुबाट सुरक्षा अवस्था बारे जानकारी लिदैं उच्च मनोवलका साथ सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ राख्न निर्देशन दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री  कार्यालय सिंहदरबारमा भट्टराईले प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङ, नेपाल प्रहरीका प्रमुख प्रहरी महानिरीक्षक रविन्द्रप्रताप शाह, सशस्त्रका प्रमुख शैलेन्द्रकुमार श्रेष्ठ र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख मोतीबहादुर गुरुङसंग सामूहिक भेट गरेक थिए  ।

सरकारमा आउन कांग्रेसलाई भट्टराईको आग्रह

काठमाडौ, भाद्र १३ - नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मंगलबार बिहान नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालालाई भेटेर सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन् । सपथ लिएको २४ घण्टा पनि नबित्दै भट्टराईले राजनीतिक सहमतिको प्रयास थालेका छन् ।

महाराजगंजस्थित कोइराला निवास पुगेका भट्टराईले यही सरकारलाई सहमतीय सरकारको रुपमा ढाल्न आग्रह गरेका थिए । प्रस्ताव अस्विकार गर्दै कोइरालाले विश्वासको वातावरण तयार गर्न भट्टराईलाई सुझाव दिए । भट्टराईले सरकारलाई सहयोग गर्न पनि आग्रह गरेका थिए ।

कोइरालाले इमानदारी पूर्वक शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन र युद्धका बेला कब्जा गरिएका जग्गा फिर्ता गराउन पहल गर्न भट्टराईलाई आग्रह गरे ।

सरकारमा आउन कांग्रेसलाई भट्टराईको आग्रह

काठमाडौ, भाद्र १३ - नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मंगलबार बिहान नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालालाई भेटेर सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन् । सपथ लिएको २४ घण्टा पनि नबित्दै भट्टराईले राजनीतिक सहमतिको प्रयास थालेका छन् ।

महाराजगंजस्थित कोइराला निवास पुगेका भट्टराईले यही सरकारलाई सहमतीय सरकारको रुपमा ढाल्न आग्रह गरेका थिए । प्रस्ताव अस्विकार गर्दै कोइरालाले विश्वासको वातावरण तयार गर्न भट्टराईलाई सुझाव दिए । भट्टराईले सरकारलाई सहयोग गर्न पनि आग्रह गरेका थिए ।

कोइरालाले इमानदारी पूर्वक शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन र युद्धका बेला कब्जा गरिएका जग्गा फिर्ता गराउन पहल गर्न भट्टराईलाई आग्रह गरे ।

प्रधानमन्त्रीको चुनाव आज १ बजे

काठमाडौ, भाद्र ११ - प्रधानमन्त्री चुन्न आइतबार व्यवस्थापिका संसद्मा मतदान हुँदैछ । दलहरूबीच सहमतिको सरकार गठन हुन नसकेपछि बहुमतीय प्रक्रिया अनुसार प्रधानमन्त्री चयन गर्न मतदान हुन लागेको हो ।

माओवादीका उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल चुनावी मैदानमा छन् । दिउँसो १ बजे संसद्मा चुनाव हुनेछ । 

सहमतीय सरकारका लागि राष्ट्रपतिले पहिलो पटक सात र दोस्रो पटक तीन दिनको समय दिए पनि दलहरूबीच सहमति हुन नसकेपछि बहुमतीय प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

अन्तरिम संविधानको धारा ३८ -२) मा बहुमतीय प्रक्रियाअनुसार प्रधानमन्त्री चयन हुने व्यवस्था छ ।

सभामुख सुवास नेम्वाङले प्रधानमन्त्री चुनाव हुने दिन आइतबार पौने १२ बजेभित्र संसद् प्रवेश गर्न सभासदलाई यस अघि नै 'रुलिङ' गरिसकेका छन् । संशोधित नियमावलीअनुसार सभासदले अनुपस्थित रहन र तटस्थ बस्न पाउने छैनन् ।

यसअघिको प्रधानमन्त्री चुनावमा मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका सबै सभासद संसद्मा अनुपस्थित भए पनि कुनै कारबाही भएको थिएन । संशोधित नियमावलीअनुसार सभामुखलाई पूर्वसूचना दिएरबाहेक अनुपस्थित रहन पाइने छैन । पक्ष वा विपक्षमा मत दिनैपर्ने छ । नियमावलीमा यस्तो व्यवस्था नहुँदा गत वर्ष साउनदेखि माघसम्म १७ पटकसम्म मतदान भए पनि परिणाम आएको थिएन । लामो समयसम्म चुनाव भइरहे पनि परिणाम नआएपछि नियमावली संशोधन गरिएको थियो ।

दुईवटै प्रस्ताव एकै पटक निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनेछ । विजयी हुन कम्तीमा दुई सय ९८ मत आवश्यक पर्छ । संसद्मा पाँच सय ९४ सभासद छन् । यीमध्ये जनता दल -युनाइटेड) का सभासद विश्वनाथप्रसाद अग्रवाल उपचारार्थ अमेरिका छन् ।

सद्भावना आनन्दीदेवीले बहुमतीय चुनावमा सहभागी नहुन आफ्ना सभासदलाई निर्देशन दिएको छ । उक्त पार्टीका सभासदहरू सरिता गिरी र मोतीलाल दुगडले सभामुखलाई निर्देशनबारे जानकारी गराइसकेका छन् । सभामुख नेम्वाङले भने मतदानमा उपस्थित नहुनु नियमविपरीत हुने बताए । 'पार्टीको निर्देशन मलाई जानकारी गराएका छन्,' उनले भने, 'उनीहरू सहभागी भएर मत दिनैपर्छ ।'

माओवादी सभासद गुणाखर बस्याल, फोरमका शिवपुजन राय यादव र एमालेका नारदमुनि राना थारू सम्पर्कबाहिर छन् । जनता दलकी गायत्री साह, एमालेका डोलबहादुर कार्की र फोरम गणतान्त्रिकका बीपी यादव निलम्बित भएकाले मताधिकार गुमेको छ ।

कांग्रेस-एमालेले समर्थन नगरे पनि म प्रधानमन्त्रीः भट्टराई

भक्तपुर, भाद्र १० - माओवादी उपाध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार बाबुराम भट्टराईले आइतबार हुने प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा आफू निर्वाचित हुने दाबी गरेका छन् ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छको कमल विनायकस्थित निवासमा पुगेर भेटवार्ता पछि सञ्चारकर्मीहसंग प्रतिक्रिया दिदै उनले बहुमत आफ्नो पक्षमा भएको बताए ।

कांग्रेस र एमाले एकापट्टी गए पनि मधेशवादी दल र साना दलहरुको समर्थन आफूलाई रहने भएकाले आफैले बहुमतीय सरकारको नेतृत्व गर्ने बताए ।

सहमीतय सरकार गठनको पहल हुँदा पनि माओवादीले शान्ति र संविधान लगायतका एजेण्डा दलहरु समक्ष राख्दा पनि सहमति नभएपछि बहुमतीय सरकार गठनका लागि लिखित रुपमै प्रस्ताव बाहिर ल्याएको जानकारी दिए ।

बिजुक्छेसँग भएको भेटवार्ता सकारात्मक भएकाले आफैले समर्थन पाउने बताउनुभयो । भेटपछि नेमकिपाका अध्यक्ष बिजुक्छेले वार्ता सकारात्मक भएको बताउदै यसपटक बढीमा दुईपटक कै निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री चुनिने दाबी गरे ।

विगतमा भएका कमीकमजोरीलाई अबका दिनमा हटाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता भट्टराईले गरेको जानकारी दिदैं बिजुक्छेले पार्टीको बैठकले मात्र कसलाई समर्थन गर्ने भन्नेबारे निर्णय बताए ।

भेटमा माओवादी भट्टराई, नेताहरु देव गुरुङ र टोपबहादुर रायमाझीको सहभागिता रहेको थियो भने नेमकिपाका तर्फबाट बिजुक्छेसंगै पार्टी सचिब सुनिल प्रजापतिको सहभागिता थियो ।

माओवादी मजदुर नेता जमकट्टेलको हत्या प्रयास

काठमाडौं, भाद्र १० - माओवादी सभासद् एवं मजदुर नेता शालिकराम जमकट्टेलमाथि शनिबार साँझ राजधानीमा आक्रमण भएको छ ।

एक कार्यक्रममा सहभागी भएर बबरमहलस्थित निवासतर्फ जानेक्रममा उनीमाथि साँझ पौने ८ बजे गर्धनमा धारिलो हतियार प्रहार भएको हो । सुरुमा उनीमाथि गोली प्रहार भएको भनिए पनि पछि चिकित्सकहरुले धारिलो हतियार प्रहार गरेको पुष्टि गरेका थिए ।

घाइतेलाई अस्पतालमा भेटेर फर्किएका सूचना तथा सञ्चार मन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले जमकट्टेलको गर्धनमा गहिरो चोट लागेको जानकारी दिए । निवास जानेक्रममा बबरमहलस्थित रातो भाले रेस्टुरेन्ट अगाडि मोबाइलमा कुरा गरिरहेकाबेला उनीमाथि पछाडिबाट आक्रमण भएको बोगटीले जानकारी दिए ।

नेता जमकट्टेललाई उपचारका लागि थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पताल भर्ना गरिएको छ । हतियार प्रहारपछि लडेका उनलाई एक मजदुरले उठाएर अस्पताल पुर्‍याएका थिए । अस्पताल पुर्‍याएलगत्तै उनको सिटी स्क्यान गरिएको थियो । घाइते जमकट्टेलको अवस्था चिन्तामुक्त रहेको अस्पताल स्रोतले बताएको छ ।

घटनाको एक घण्टापछि उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र सञ्चार मन्त्री पोगटी नर्भिक अस्पताल पुगेर घटनाबारे जानकारी लिए ।

घटनालगत्तै राजधानीका विभिन्न ठाउँमा प्रहरीले चेकजाँच सुरु गरेको छ । अस्पतालमा माओवादी नेता एवं मजदुर नेता कार्यकर्ताको उपस्थित भएका थिए ।

जमकट्टेल धादिङ क्षेत्र नं. ३ बाट संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए ।

माओवादी निकट अखिल नेपाल मजदुर संघका पूर्व अध्यक्ष जमकट्टेल संगठनभित्र विवादित थिए । उनकै कार्यकालमा संगठन तीन टुक्रामा विभाजित भएपछि पार्टी हस्तक्षेप गरी उनलाई हटाइएको थियो ।

यसैबीच सञ्चारमन्त्री एवं मजदुर ईञ्चार्ज बोगटीले जमकट्टेलमाथिको आक्रमण पार्टीका कार्यकर्ताबाट नभएको दाबी गरे । 'यो आक्रमण आन्तरिक होइन,' उनले भने, 'जताबाट भए पनि आपराधिक घटना हो ।'

बाघले बालक खायो

कार्यकर्ताको व्यवहारले अमेरिकामा कोइराला रोए

न्युयोर्क, अषाढ १० - उपचारका लागि अमेरिकामा रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोईराला कार्यकर्ताको व्यबहार प्रति दुखित हुदै उनीहरुकै सामु रोएका छन् । बिहीबार दिउँसो स्लोन क्याटरिङ क्यान्सर सेन्टरमा नियमित चेकअफ पछि निवासमा फर्किएका सभापति कोइरालालाई आ-आफनो आयोजनामा हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन विवादित दुवै पक्षले दबाब दिएपछि भावुक हुदै कोईराला रोएका थिए । कांग्रेसकी उत्तर अमेरिकी प्रतिनिधी मृदला कोईरालाले ईकान्तिपुर सँग भनिन् 'आदर गर्नुपर्नेमा कार्यकर्ताहरुको अभद्रताले पार्टी सभापति साह्रै दुखित हुनु भएको छ ।' बिहिबार साँझ न्युयोर्कमा तोकिएको कार्यक्रम आफनो नेतृत्वमा गर्नका लागि विवादित पक्षहरुले बुधबार दिउसो देखि नै कोईराला माथि दबाब दिएका थिए ।

कांग्रेसको महासमिति सदस्य समेत रहेका जनसम्पर्क समितिका पूर्व अध्यक्ष आनन्द विष्टले अमेरिकामा जनसम्पर्क समिति मात्र कांग्रेस वैधानिक संगठन रहेकोले समितिकै ब्यानरमा कार्यक्रम हुनुपर्नेमा जोड दिदै आएका थिए भने अर्काे जनसम्पर्क समितीले विवादको पृष्ठभुमिमा तेस्रो विकल्पको प्रस्ताव गरेको थियो । सो पक्षका मनुेन्द्र नेवाङ, बिजय थुलुङ लगायतकाले समितीको ब्यानरमा कार्यक्रम गर्न समय उपयुक्त नरहेको तर्क कोईराला सँग राखेका थिए । काग्रेस सभापति बसिरहनु भएको राष्ट्र संघका लागि नेपाली स्थायी प्रतिनिधीको निवासमा दुई पक्ष बीच कोईरालाकै सामुन्ने चर्काचर्की भएको थियो । त्यसपछि, निरही भएका कोईराला रुन पुगेका थिए । चर्काे विवादका कारण सभापति कोइराला जनसम्पर्कको ब्यानरमा कार्यक्रममा जान अनईच्छुक भएपछि सबै मिलोमतोमा उत्तर अमेरिकी प्रतिनिधी मृदला कोइरालाको अगुवाईमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।

विवादित सबैपक्ष सहभागी भएको कार्यक्रममा सभापति कोईराला भावुक देखिएका थिए । कार्यक्रममा बोल्दै कोईरालाले दुई हात जोडेर विवादित पक्षहरुलाई मिल्न आब्हान गरे । 'यो झगडा के का लागि । सभापति कोईरालाले प्रतिप्रश्न गर्दै अगाडी भने'आज देखि तपाईहरु सबै मिलेर अगाडि बढनुस् ।' प्रवासमा नेपालीहरुको विभाजनको तितो प्रसंगलाई उठाउदै कांग्रेस सभापतिले फुटको राजनीतिले मुलुकको बर्बादी भएको उल्लेख गरे । अमेरिकाका कांग्रेसीहरुलाई मिल्न आब्हान गरेपनि सभापति कोईरालाले कसरी मिल्ने भन्ने बिषय केही बताएनन् । हालै अमेरिकामा गठन भएको भनिएको नेपाल तरुणको प्रश्नमा कोईरालाले भने' अमेरिकामा जनसम्पर्क समिती मात्र कांग्रेसको संगठन हो । तरुण दलको अर्थ छैन् ।'  अधिकांश समय राष्ट्रिय राजतिनीको चर्चा गरेका कोईरालाले मुलुकको शान्ति प्रक्रिया निकै सुस्त गतिको अगाडि बढेको बताए । उनको भनाई थियो' हामी अझै संक्रमणकाल बाट गुजि्ररहेका छौं ।' कार्यक्रममा सिन्धुपाल्चोकका कांग्रेसका पुर्वसभापति कान्छा लामाले पनि बोलेका थिए ।  

माओवादी केन्द्रीय समिति बैठक तीन दिनका लागि स्थगित

काठमाडौ, अषाढ १० - बहुप्रतिक्षित माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठक फेरि तीन दिनका लागि स्थगित गरिएको छ । शुक्रबार सुरु भएको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्ना धारणा राखेपछि बैठक स्थगित गरिएको थियो ।

अध्यक्षले प्रस्तुत गरेका एजेण्डाहरुमा तयारीका लागि बैठक स्थगित गरिएको बताईको छ । अध्यक्ष दाहालले सेना समायोजन,संविधान,सरकार,अन्तरसंघर्ष,कार्य विभाजन,भावि संघर्षका स्वरुप र विविध लगायतका विषयको एजेण्डा बैठकमा राखेका छन् ।

बैठकमा बोल्दै दाहालले शान्ति र संविधानका विषयमा माओवादी दृढता पूर्वक अघि बढीरहेको बेला कांग्रेसका कारण शान्ति प्रक्रियामा अवरोध आउने गरेको बताए । उनले पार्टी भित्रको अन्तरसंघर्ष व्यवस्थित गर्दै अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरे । उनले फरक मत विषयमा फोरममा छलफल गर्दै गर्ने  र महाधिवेशनबाट त्यसलाई टुंग्याउनुपर्ने बताए ।

भावी सरकार एमालेकै नेतृत्वमाः ओली

काठमाडौ, अषाढ १० - एमाले नेता केपी ओलीले भावी सरकारको नेतृत्व पनि एमालेले गर्ने दावी गरका छन् । तर एमालेका कुन व्यक्तिले सरकारको नेतृत्व गर्ने त्यस विषयमा बताउन चाहेनन् ।

दुई साता लामो विदेश भ्रमणपछि शुक्रबार स्वदेश फर्किएका उनले विमानस्थलमा संचारकर्मीसंग कुरा गर्दै भने-'सरकारको नेतृत्व फेरि एमालेले गर्छ, व्यक्तिको कुरा छाडिदिनुस ।'

उनले पत्रकार खिलानाथ ढकालमाथि आक्रमणका योजनाकार पर्शुराम वस्नेतलाई संरक्षण दिएको आरोपको खण्डन गरेका छन् । आफूले कसैको संरक्षण नगरको उनको भनाई थियो ।

'मुलुकको कुनै कुनामा कोही झगडा गर्छन वा भिड्छन् भने त्यसको जिम्मा मैले लिनुपर्ने ?' भन्दै उनले विरोधीले उचित ढंगले आफूसंग संघर्ष गर्ननसक्दा अनुचित बाटो रोजेको बताए ।

अर्को प्रसंगमा उनले पाँच बुँदे सहमति अनुसार वर्तमान सरकार व्यवहारिक रुपमा कामचलाउ भइसकेको बताए । उनले दलका नेताहरुको व्यवहारका कारण थपिएको तीन महिनामा शान्ति र संविधानका विषय पूरा हुनेमा आशंका रहेको उल्लेख गरे ।

के सहमति भयो म्याद थप्न ?(पूर्णपाठ)

काठमाडौ, जेष्ठ १५ - आज मिति २०६८ जेठ १४ का दिन हामी देहायका राजनीतिक दलहरू निम्न सहमतिमा पुगेका छौं ।

१.    तीन महिनाभित्र शान्ति प्रक्रियाका मूलभूत काम पूरा गर्ने ।

२    तीन महिनाभित्र संविधानसभाबाट संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार पार्ने ।

३.    नेपाली सेनालाई समावेशी बनाउनेलगायत मधेसी मोर्चासँग विगतमा भएका सहमतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ।

४.    संविधानसभाको समयावधि तीन महिना थप गर्ने ।

५.    राष्ट्रिय सहमतिको संयुक्त सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरी मार्गप्रशस्त गर्ने ।

'संविधानसभाको म्याद थप्नु अघि राष्ट्रिय सरकार'

काठमाडौ, जेष्ठ १ - माओवादीका उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले संविधानसभाको म्याद थप्नु अघि संयुक्त राष्ट्रिय सरकारको आवश्यकता औल्याएका छन् । त्यसका लागि बर्तमान सरकारलाई नै राष्ट्रिय स्वरुप दिन सकिने उनको भनाइ थियो ।

आइतवार सुनसरीको हाँसपोसस्थित सहिद स्मृति अवासीय विद्यालयको दोस्रो बार्षिकोत्सवमा सहभागी हुन आएका भट्टराईले

जेठ १४ गतेभित्र संविधान नआउने भएकाले जनतलाई राहत दिन मधेसवादीसहित सबै दलहरु मिलेर शान्ति र संविधानको ग्यारेन्टी दिनु पर्ने बताए ।

'सेना समायोजन र पुनस्थापनाका बारेमा गम्भीर वार्ता भइहेको छ, त्यसबाट चाँडै ठोस कुरा आउनेछ' उनले भने ।

उनले नयाँ संविधानका लागि राज्यको पुर्नसंरचना, शासकीय स्वरुप र निर्वाचन पद्धतीमा मात्र विवाद रहेको उल्लेख गर्दै कतिपयले संविधानसभाको विघटनको माग गरेकोमा आपत्ति जनाए ।

कार्यक्रममा विद्यालयका विभिन्न क्रियाकलापहरुमा सहयोग पुर्याएको भन्दै ईकान्तिपुरकर्मी शंकर खरेललगायतलाई भट्टराईद्वारा सम्मान गरिएको थियो ।

विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र बनाउन नेताद्धारा प्रतिबद्धता

तनहुँ, वैशाख ३१ - तनहुँको खैरेनीटार स्थित खैरेनी उच्च माविमा सबै प्रकारको राजनीतिक गतिविधि बन्द गरि विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र बनाउन खैरेनीटार गाविसका राजनीतिक दलले प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

इन्सेक जिल्ला कार्यालयको आयोजनामा उच्च माविको हाताभित्र भएको कार्यक्रममा एमाले क्षेत्र नम्बर ३ का अध्यक्ष रामचन्द्र उपाध्याय, माओवादीका गाउँ कमिटी सेक्रेटरी विरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ र कांग्रेस गाउँ कार्य समितिका सभापति लक्ष्मण तिमिल्सेनाले कुनै पनि दलले विद्यालयमा राजनीतिक गतिविधि गर्न नुहनेमा एक्येवद्धता जनाएका हुन्  ।

कार्यक्रममा विद्यालयका प्राचार्य प्रेमबहादुर थापाले शान्तिपूर्ण वातावरणमा पढ्न पाउने  विद्यार्थीको अधिकारलाई सम्मान गर्न दलहरुले गरेको प्रतिवद्धता सकारात्मक भएको बताए ।

इन्सेक जिल्ला संयोजक सवनम शर्माले विद्यार्थीहरुको पढ्न पाउने अधिकारलाई सुरक्षित गर्न विद्यालय शान्ति क्षेत्र अभियान प्रति सबैले प्रतिबद्धता जनाउनु खुशीको कुरा भएको बताईन् ।

‘जनतालाई चित्त बुझदो आधार दिनुपर्छ’

काठमाडौ, वैशाख ३१ - एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले जनतालाई चित्त बुझ्दो आधार प्रस्तुत नगरेसम्म संविधानसभाको औचित्य नरहने बताएका छन् ।

शनिबार बिहान विराटनगरमा संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै महासचिव पोखरेलले सबै कुरा प्रष्ट नगरी म्याद थप्नुको अर्थ नरहने बताएका हुन् ।

शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणसँग गाँसिएका मुद्दाहरुमा विगतमा के कती काम गरियो भनेर पनि प्रष्टयाउनु पर्ने उनको भनाई थियो । 

माओवादीले अन्य दलसंग छलफल बढाउने

काठमाडौ, वैशाख ३१ - माओवादीले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका विषयमा अन्य दलसंग प्राथमिकताका साथ छलफल गर्ने भएको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवासमा शनिबार बसेको पदाधिकारी बैठकले सेना समायोजन टुङ्गयाउन तिव्रताका साथ छलफल बढाउने निर्णय गरेको हो ।

'सेना समायोजनको मोडालिटी र संविधान निर्माणका विषयमा अन्य दलहरुसंग छलफल बढाउँछौं',बैठकपछि उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भने-'पार्टीको पारित नीति भित्र रहेर छलफल गर्छौं ।'

माओवादीले लडाकुको मात्र छुट्टै संरचना बनाउने नभए मिश्रति छुट्टै संरचना बनाउने नीति पारित गरेको श्रेष्ठले बताए । बैठकमा माओवादी लडाकु रेखदेख,समायोजन तथा पुनःस्थापना विशेष समितिको काम कारवाही बारे पनि छलफल भएको थियो ।

'म्याद थप्न वर्तमान सरकार विघटन हुनुपर्छ'

काठमाडौ, वैशाख ३१ - कांग्रेसले संविधानसभाको म्याद थप्न सरकार विघटनको शर्त अघि सारेको छ । शनिबार  प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसंगको भेटमा कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १४ अगाडि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुनुपर्ने शर्त राखेका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा पौडेलले अहिलेकै अवस्थामा संविधानसभाको म्याद थपको पक्षमा कांग्रेसले मदतान गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेका थिए । 'राष्ट्रिय सहमति र शान्ति सम्झौता विपरीत गरिएको सात बुँदे सहमतिको जगमा बनेको सरकार विघटन हुनुपर्छ,'प्रधानमन्त्रीसंगको भेटपछि पौडेलले भने-'जेठ १४ अगाडि शान्ति प्रक्रियामा पनि ठोस कार्य हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीलाई यही कुरा स्पष्ट पार्‍यौं ।'उनले जेठ १४ अगाडि माओवादी लडाकुको समायोजन र पुनःस्थापना हुनुपर्ने बताए ।

दलहरुसंग नगरी सरकारले एकलौटी रुपमा  संविधानसभाको म्याद थपको प्रस्ताव ल्याएकोमा कांग्रेसले आपत्ति जनाउँदै आएको छ ।

जनजाति महासंघको बन्दले जनजीवन प्रभावित/राजधानीमा ५६ जना पक्राउ

काठमाडौ, वैशाख ३० - आदिवासी जनजाति आन्दोलन राष्ट्रिय मोर्चाले आव्हान गरेको नेपाल बन्दका कारण शुक्रबार राजधानी काठमाडौं लगायत मुलुकको विभिन्न भागको जनजीवन प्रभावित बनेको छ । राजधानीका सडकमा फाटफुट सवारी साधनमात्र देखिएको छ ।

 बन्द गराउँदै हिडेका ५६ जनालाई प्रहरीले राजधानीको विभिन्न स्थानबाट बिहान ११ बजेसम्म पक्राउ गरेको छ । चावहील चोकबाट नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका कोक्षाध्यक्ष डण्डु शेर्पासहितलाई पक्राउ गरिएको छ ।

महानगरी प्रहरी आयुक्त कार्यालयका प्रवक्ता एसएसपी माधव नेपालका अनुसार कलंकीबाट १७, शंकरदेव क्याम्पस अगाडि पुतलीसडकबाट १७,चावहिलबाट १,बानेश्वरबाट १ तथा बालाजुबाट ४ जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको छ । बन्दका क्रममा बिहानसम्म कुनै अप्रीय घटना नभएको उनले ई-कान्तिपुरलाई बताए । कलंकीमा थप फक्राउ परेका छन् ।

बन्दका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ । कामकाजीहरु पैदलै लामो दुरीबाट हिडेर कार्यालय जानु पर्ने अवस्था सृजना भएको छ । बन्दका कारण आम मान्छेले दु:ख ब्योहोर्नु परेको छ ।

यसैबीच बन्दको बिरोध  गर्दै पर्यटन व्यवसायीहरुले ठमेलबाट मोटरसाइकल र्‍याली निकालेका छन्  ।

संखुवासभा, वैशाख १० - लालिगुरॉसको राजधानी तीनजुरे, मिल्के र जलजले (टिएमजे) क्षेत्रको ४ सय ३८ रोपनी १० आना वन क्षेत्र जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको प्रकरणमा कांग्रेसले छानबिन सुरु गरेको छ ।

संखुवासभा, वैशाख १० - लालिगुरॉसको राजधानी तीनजुरे, मिल्के र जलजले (टिएमजे) क्षेत्रको ४ सय ३८ रोपनी १० आना वन क्षेत्र जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको प्रकरणमा कांग्रेसले छानबिन सुरु गरेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा शशांङक कोइरालाले गुरॉस वन दर्ता प्रकरणमा कांग्रेसका कार्यकर्ता सम्लग्न भएमा कडा कारबाही गर्न लिखित पत्र पठाएका छन् ।

गुरॉसको राजधानीमा वन अतिक्रमणबारे छानविन सुरु

संखुवासभा, वैशाख १० - लालिगुरॉसको राजधानी तीनजुरे, मिल्के र जलजले (टिएमजे) क्षेत्रको ४ सय ३८ रोपनी १० आना वन क्षेत्र जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको प्रकरणमा कांग्रेसले छानबिन सुरु गरेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा शशांङक कोइरालाले गुरॉस वन दर्ता प्रकरणमा कांग्रेसका कार्यकर्ता सम्लग्न भएमा कडा कारबाही गर्न लिखित पत्र पठाएका छन् ।

केन्द्रको पत्र प्राप्त भएपछि जिल्ला कार्यसमितिले छानबिन सुरु गरेको कांग्रेस सचिव मुक्तिसिंह राईले बताए । सचिव राईका अनुसार गुरॉस वन दर्ता प्रकरणमा कांग्रेसका सदस्य संलग्न भएको पाइएमा कडा कारबाही गर्ने निर्णय भइसकेको छ ।

 गुरा“स वन क्षेत्र नुनढाकी– ७ को कित्ता नम्बर ५६७ को ८० हजार ५ सय ३० बर्ग मिटर र वडा ९ को कित्ता नम्बर १७२ को १ लाख ४२ हजार ६ सय ४० बर्ग मिटर वन क्षेत्र ८ जनाका नाममा दर्ता भएको हो ।

संखुवासभा, वैशाख १० - लालिगुरॉसको राजधानी तीनजुरे, मिल्के र जलजले (टिएमजे) क्षेत्रको ४ सय ३८ रोपनी १० आना वन क्षेत्र जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको प्रकरणमा कांग्रेसले छानबिन सुरु गरेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा शशांङक कोइरालाले गुरॉस वन दर्ता प्रकरणमा कांग्रेसका कार्यकर्ता सम्लग्न भएमा कडा कारबाही गर्न लिखित पत्र पठाएका छन् ।

केन्द्रको पत्र प्राप्त भएपछि जिल्ला कार्यसमितिले छानबिन सुरु गरेको कांग्रेस सचिव मुक्तिसिंह राईले बताए । सचिव राईका अनुसार गुरॉस वन दर्ता प्रकरणमा कांग्रेसका सदस्य संलग्न भएको पाइएमा कडा कारबाही गर्ने निर्णय भइसकेको छ ।

 गुरा“स वन क्षेत्र नुनढाकी– ७ को कित्ता नम्बर ५६७ को ८० हजार ५ सय ३० बर्ग मिटर र वडा ९ को कित्ता नम्बर १७२ को १ लाख ४२ हजार ६ सय ४० बर्ग मिटर वन क्षेत्र ८ जनाका नाममा दर्ता भएको हो ।

कांग्रेसले जस्तै एमालेले पनि आफ्ना सदस्य वन दर्ता प्रकरणमा संलग्न रहे कारबाही गरिने एमाले सचिव कवानसेन राई बताउछन् । सचिव राईका अनुसार वन क्षेत्र दर्ता गर्ने व्यक्ति एमालेका भए÷नभएको छानबिन भइरहेको छ । 

गुरॉसको राजधानीमा वन अतिक्रमणबारे छानविन सुरु

संखुवासभा, वैशाख १० - लालिगुरॉसको राजधानी तीनजुरे, मिल्के र जलजले (टिएमजे) क्षेत्रको ४ सय ३८ रोपनी १० आना वन क्षेत्र जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको प्रकरणमा कांग्रेसले छानबिन सुरु गरेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा शशांङक कोइरालाले गुरॉस वन दर्ता प्रकरणमा कांग्रेसका कार्यकर्ता सम्लग्न भएमा कडा कारबाही गर्न लिखित पत्र पठाएका छन् ।

केन्द्रको पत्र प्राप्त भएपछि जिल्ला कार्यसमितिले छानबिन सुरु गरेको कांग्रेस सचिव मुक्तिसिंह राईले बताए । सचिव राईका अनुसार गुरॉस वन दर्ता प्रकरणमा कांग्रेसका सदस्य संलग्न भएको पाइएमा कडा कारबाही गर्ने निर्णय भइसकेको छ ।

गुरा“स वन क्षेत्र नुनढाकी– ७ को कित्ता नम्बर ५६७ को ८० हजार ५ सय ३० बर्ग मिटर र वडा ९ को कित्ता नम्बर १७२ को १ लाख ४२ हजार ६ सय ४० बर्ग मिटर वन क्षेत्र ८ जनाका नाममा दर्ता भएको हो ।

किक्ता नम्बर १७२ पूर्णेप्रसाद, जगबहादुर, लोकबहादु र शंकरकुमार लिम्बू तथा पासाङ शेर्पाका नाममा दर्ता गरिएको छ । कित्ता नम्बर ५६७ सन्तकुमार, थोकराज र दुर्गाबहदुर लिम्बुका नाममा दर्ता भएको हो । किन १७२ गत ०६७ माघ ७ गते र किन ५६७ गत ०६७ फागनु १७ गते दर्ता गरिएको हो । 

कांग्रेसले जस्तै एमालेले पनि आफ्ना सदस्य वन दर्ता प्रकरणमा संलग्न रहे कारबाही गरिने एमाले सचिव कवानसेन राई बताउछन् । सचिव राईका अनुसार वन क्षेत्र दर्ता गर्ने व्यक्ति एमालेका भए÷नभएको छानबिन भइरहेको छ ।